ब्रेकिंग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुराळा पुढच्या वर्षीच उडणार; SC चे मोठे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घ्या असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

Supreme Court On Maharashtra Local Body Election :  सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकेवर (Local Body Election) सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घ्या असा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुराळा पुढच्या वर्षीच उडणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

#BREAKING| Supreme Court Directs To Conduct Maharashtra Local Body Elections By January 31, 2026; Pulls Up State Election Commission For Delay |@DebbyJain #SupremeCourt #Maharashtra https://t.co/z8SEgWYVUg

— Live Law (@LiveLawIndia) September 16, 2025

चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते. त्याप्रमाणे, आयोगाने प्रभाग पुनर्चना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे अशी कामे सुरु केली आहेत. पण, ईव्हीएम, सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणं राज्याकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पुढीलवर्षीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. Supreme Court On Maharashtra Local Body Election

आम्हाला अडकवून करकरेंना मारण्यामागे पवारांचाच हात; मालेगाव स्फोटातून निर्दोष सुटलेल्या चतुर्वेदींचे गंभीर आरोप

यापूर्वी न्यायालयाने कोणते आदेश दिले होते

यापूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालायाने  स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे तसेच 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या. राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले होते. शिवाय  ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश देत सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला दिले होते. पण आज पार पडलेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पुढीलवर्षीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

संबंधित बातम्या